काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले हाल ऊर्जा मिश्रणमा लागू गरिएको १० प्रतिशतको अनिवार्य प्रावधान तत्कालै हटाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ (रिकोन) का प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा आफू पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले नेपालले सन् २०४५ भित्र नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि महत्वपूर्ण आधार हुने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय ऊर्जा विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइने बताउनुभयो। रिकोनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन, ऊर्जा नियामक आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माग गरिएको थियो। साथै, नेट–मिटरिङ, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय नीतिमा संस्थागत गर्न, ‘एएए’ मोडेल विस्तार गर्न र स्थानीय तहमा जेन–जी पुस्तालाई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा थप गरिएको मागहरुमध्ये—हरित वित्त र कार्बन बजार संयन्त्र विस्तार, लगानी जोखिम न्यूनीकरण, कर तथा भन्सार सहुलियत, सहुलियत व्याजदर, जैविक ऊर्जा उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने लगायतका बुँदा रहेका थिए। त्यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न र ‘मेड इन नेपाल–मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत प्रविधिका पार्ट्स, उपकरण तथा एसेम्बली उद्योग नेपालमै स्थापना गरी युवालगायत जेन–जी पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो।
रिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङका अनुसार मन्त्री घिसिङले महिला, युवा, जेन–जी र सीमान्तकृत समुदायको रोजगारी, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सार्थक सहभागिता बढाउने, प्रदेश÷स्थानीय तहमा ऊर्जा आवश्यकता आँकलन, व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षमता विकास गर्ने र उत्पादन–प्रसारण–वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सो अवसरमा रिकोनका पूर्वअध्यक्ष गुणराज ढकालसहित लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य र वायु ऊर्जासम्बन्धी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो
