काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार हेटौँडामा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा यो निर्णय गरेको हो ।
सकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले १७ भदौमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर १९ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो ।
मन्त्री तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । सरकारले यो निर्णय लिनुअघि बुधवार मन्त्रीहरू र सचिवबीच छलफल पनि भएको थियो । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको हो । यसअघि ५० लाखसम्मको बजेटका योजनाहरू कोटेसन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा मिश्रीत प्रतिक्रियाहरु देखिएको छ । केहीले भने मुख्यमन्त्री इन्द्र बाँनियाको निर्माण कम्पनी भएकोले आँफै काम गर्न यस्तो निर्णय गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको योजनामा अनियमितता बढेको भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेको बुझिएकाे छ ।
